उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका सबै निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाले एक सूचना जारी गर्दै सम्बद्ध सबै प्रतिष्ठान, संस्थान, समिति, बोर्ड, कम्पनी तथा प्राधिकरणहरूलाई उक्त निर्देशन दिएको हो।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (१) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क (१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो र परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। कानुनअनुसार सार्वजनिक पदमा नियुक्ति भएको ६० दिनभित्र र त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ।
मन्त्रालयले सम्पत्ति विवरण पेस गर्दा ४×९ इन्चको खाम प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। खामको बाहिर आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सम्पत्ति विवरण, कर्मचारी संकेत नम्बर, कार्यरत निकाय, नाम-थर र मोबाइल नम्बर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
नयाँ नियुक्ति भई आएका कर्मचारीका हकमा सम्बन्धित निकायले तत्काल संकेत नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्ने र पुराना कर्मचारीले यसअघिकै संकेत नम्बर अनिवार्य रूपमा लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सम्बन्धित सबै निकायले कर्मचारीहरूबाट संकलित सम्पत्ति विवरणको तथ्यांक अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सञ्चालनमा ल्याएको सफ्टवेयरमा प्रविष्ट (एन्ट्री) गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। सुशासन कायम राख्न र सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको पारदर्शिता कायम गर्न यो प्रक्रियालाई कडाइका साथ लागू गर्न लागिएको हो।
